राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि का किया अंतरण
नवीन तहसील कार्यालयों से दूरस्थ इलाके की बड़ी आबादी होगी लाभान्वित
मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपने निवास कार्यालय से मर्दापाल एवं धनोरा तहसील कार्यालयों का वर्चुअल शुभारम्भ किया। इस कार्यक्रम में मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, श्री टी.एस. सिंहदेव, श्री ताम्रध्वज साहू, श्री मोहम्मद अकबर, श्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, श्री कवासी लखमा, डॉ.शिवकुमार डहरिया, श्री अमरजीत भगत, श्री जयसिंह अग्रवाल, श्रीमती अनिला भेंड़िया, श्री गुरू रूद्र कुमार, श्री उमेश पटेल, मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ.कमलप्रीत सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, डॉ. एस.भारतीदासन, श्री अंकित आनंद, उपसचिव सुश्री सौम्या चौरसिया एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
इस अवसर पर आयोजित मर्दापाल के स्थानीय कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष एवं नारायणपुर विधायक श्री चन्दन कश्यप ने नवीन तहसील कार्यालय का शुभारंभ करते हुए कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में सरकार ने बीते 4 वर्षों में विकास के नये आयाम स्थापित किया है। नवीन प्रशासनिक ईकाइयों के गठन तथा सड़क, पुल-पुलिया, अधोसंरचना विकास और शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता को सर्वाेच्च प्राथमिकता के सुनिश्चित किया है। वहीं नये जिले, अनुविभाग और नई तहसीलें बनाकर जहां प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के माध्यम से जनता को सहूलियत सुलभ कराये जाने दूरगामी पहल की है, जिससे आम जनता के राजस्व सम्बन्धी कार्यों सहित अन्य कार्य सुविधाजनक निष्पादित हो रहे हैं। हमारी सरकार किसानों, मजदूरों, पशुपालकों और निर्धन वगों के हितों की दिशा में कटिबद्ध होकर काम कर रही है। उन्होने क्षेत्रवासियों को नई तहसील के लिए बधाई देते हुए कहा कि नवीन तहसील मर्दापाल के शुरू होने से अब इस दूरस्थ ईलाके की एक बड़ी आबादी लाभान्वित होगी और भू-स्वामियों, किसानों और ग्रामीणों को राजस्व प्रकरणों के निराकरण के साथ ही आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र बनाने एवं अन्य कार्यों के लिए कोंडागांव जाना नहीं पड़ेगा।
इस दौरान धनोरा में आयोजित नवीन तहसील कार्यालय धनोरा के शुभारंभ अवसर पर उपस्थित जिला पंचायत अध्यक्ष श्री देवचंद मातलाम सहित जनपद पंचायत अध्यक्ष केशकाल श्री महेन्द्र नेताम, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती महेश्वरी कोर्राम एवं जनपद पंचायत उपाध्यक्ष श्री गिरधारी सिन्हा सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने खुशी व्यक्त करते हुए ईलाके के लोगों को नई तहसील के लिए बधाई दी और कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के संवेदनशील पहल के फलस्वरूप इस दूरस्थ क्षेत्र के ग्रामीणों को अब राजस्व संबंधी कार्यों हेतु सहूलियत होगी। इसके साथ ही उनकी समस्याएं स्थानीय स्तर पर निराकृत हो सकेगी।
इस मौके पर कलेक्टर श्री दीपक सोनी कहा कि नवीन तहसील खुलने से ईलाके के लोगों को राजस्व संबंधी कार्यों के लिए सुविधा मिलेगी। अविवादित नामांतरण-बंटवारा, सीमांकन सहित अन्य कार्य का लाभ मिलेगा। शासन की मंशानुसार सभी योजनाओं से ग्रामीणों को लाभान्वित करने के लिए जिला प्रशासन हरसंभव पहल कर रही है। आगामी 01 नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू हो रही है। इसके लिए किसानों का पंजीयन किया जा रहा है। ग्रामसभा में बी-वन का वाचन कर ग्रामीणों को अवगत कराया गया है। अब भी धान विक्रय करने वाले ईच्छुक किसान 31 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करवा सकते हैं। उन्होने समर्थन मूल्य पर अरहर, उडद एवं मूंग उपार्जन के बारे में अवगत कराते हुए किसानों से कहा कि वे अपने दलहन का विक्रय उपार्जन केन्द्र में कर सकते हैं और समर्थन मूल्य से लाभान्वित हो सकते हैं। कलेक्टर श्री सोनी ने नवीन तहसील के लिए क्षेत्र के लोगों को बधाई देते हुए मर्दापाल तहसील का अच्छा लाभ लेने का आग्रह किया। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा भंेट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान धनोरा एवं मर्दापाल दौरे में ग्रामीणों की मांग पर इन तहसीलों की घोषणा की गई थी। जिसपर छत्तीसगढ़ राजपत्र में मंत्रालय राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा कोण्डागांव जिले के धनोरा एवं मर्दापाल तहसीलों के निर्माण एवं उनकी सीमाओं के निर्धारण हेतु अधिसूचना जारी कर दी गयी थी। जिसके अनुसार कोण्डागांव तहसील से अलग होकर बने नवीन मर्दापाल तहसील में कुल 19 पटवारी हल्के में 78 ग्रामों तथा केशकाल एवं फरसगांव से बने नवीन धनोरा तहसील में 15 पटवारी हल्के एवं 56 ग्रामों को शामिल किया गया है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तृतीय क़िस्त के रूप में कोण्डागांव के 43855 किसानों को 35.88 करोड़ रुपये वितरित किये। वहीं गोधन न्याय योजना के अंर्तगत किये गए 2023.94 क्विंटल गोबर विक्रय के लिए पशुपालकों को 4.04 लाख राशि वितरित की गयी। जिसके तहत शहरी पशुपालकों को 26258 रुपये एवं ग्रामीण पशुपालकों को 3.78 लाख रुपये प्रदान किये गए।
मुख्यमंत्री द्वारा शासन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत आज उड़द, मूंग एवं अरहर के समर्थन मूल्य पर खरीदी की योजना की भी शुरुआत की। ज्ञात हो कि शासन द्वारा उड़द हेतु 6600 रुपये, मूंग हेतु 7755 रुपये, अरहर के लिए 6600 रुपये प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है। कोण्डागांव जिले में इस वर्ष 1963 हेक्टेयर क्षेत्र में अरहर, 29029 हेक्टेयर क्षेत्र में उड़द एवं 1770 हेक्टेयर रकबा में मूंग का उत्पादन किया गया है। उड़द एवं मूंग का उपार्जन 17 अक्टूबर से 16 दिसम्बर तक किया जाएगा। वहीं अरहर का 13 मार्च से 12 मई 2023 तक उपार्जन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा उपार्जन केन्द्र छत्तीसगढ़ स्टेट वेयर हॉउस कॉर्पोरेशन कोण्डागांव में किया जाएगा।
जिले के धनोरा और मर्दापाल में नवीन तहसील शुभारंभ अवसर पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, पंचायत पदाधिकारी, मीडिया प्रतिनिधि और जिला प्रशासन के अधिकारी- कर्मचारियों के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद थे