Friday, September 20, 2024
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नारायणपुर : विकास कार्यों की बढ़ाएं गति, समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा ने दिए निर्देश

प्रभारी मंत्री श्री कवासी लखमा की अध्यक्षता में आज नारायणपुर जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की गई। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रभारी मंत्री ने विकास कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि अब वर्षाकाल अपनी समाप्ति की ओर है तथा निर्माण कार्यों को गति देने का समय आ गया है। बैठक में छ.ग.हस्तशिल्प विकास बोर्ड अध्यक्ष श्री चंदन कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती श्यामबती नेताम, उपाध्यक्ष श्री देवनाथ उसेण्डी, जनपद पंचायत नारायणपुर अध्यक्ष श्री पंडीराम वड्डे, के अलावा कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री देवेश कुमार ध्रुव, एसडीएम श्री जितेन्द्र कुर्रे, अपर कलेक्टर श्री अभिषेक गुप्ता, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री संजय चंदेल, उपसंचालक कृषि श्री बीएस बघेल, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग श्री रविकांत ध्रुर्वे, नगर पालिका अधिकारीश्री मोबिन अली के अलावा अन्य विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
मंत्री ने कहा कि सभी समुदायों को उनका सामुदायिक भवन उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा विशेष पहल की गई है तथा इस कार्य मंे किसी भी प्रकार का विलंब न हो। उन्होंने सभी समाज के भवन निर्माण कार्य को जल्दी पूरा कराने के निर्देश दिए। मंत्री श्री लखमा ने स्वीकृत देवगुड़ियों एवं घोटुल के निर्माण में भी गति लाते हुए जल्दी ही पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक देवगुड़ी के निर्माण के लिए राशि शासन द्वारा प्रदान की गई है तथा इसी अनुसार राशि स्वीकृत की जाए। उन्होंने आश्रम-छात्रावासों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने के साथ ही सभी व्यवस्थाएं चुस्त-दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने बालिका आश्रम-छात्रावासों में महिला सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए। मंत्री श्री लखमा ने आश्रम-छात्रावास और स्कूल के स्वीकृत भवनों का निर्माण भी शीघ्रता से करने को कहा। उन्होंने सभी स्वीकृत सड़कों के निर्माण का कार्य और बंधवा तालाब का कार्य भी जल्दी ही पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बिजली बिल की शिकायतों के सम्बन्ध में जानकारी ली । शासन द्वारा कोदो-कुटकी और रागी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही खरीदी का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए।

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