इस वर्ष खरीफ फसल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना अभी तक राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं किए जाने से पूरे प्रदेश के किसानों में भारी नाराजगी देखी जा रही है।
भारतीय जनता पार्टी सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शशिकांत द्विवेदी ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार किसान विरोधी है।
केंद्र सरकार द्वारा किसानों के हित में नित नए निर्णय लिए जा रहे हैं लेकिन राज्य सरकार उसका क्रियान्वन समय पर नहीं कर रही है। जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
श्री द्विवेदी ने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार की किसान हितैसी महती योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं किए जाने से किसानों में संशय की स्थिति व्याप्त हो गई है।
जबकि पूर्व में 01जुलाई के पहले ही अधिसूचना जारी हो जाती थी और 01 जुलाई से 15 जुलाई तक ऋणी अऋणी सदस्यों को प्रीमियम जमा करने का प्रावधान किया जाता था किंतु इस वर्ष अभी तक अधिसूचना नहीं जारी किए जाने से किसानों को भारी नुकसान होने का अंदेशा दिख रहा है।
श्री द्विवेदी ने बताया कि पूर्व में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के क्षतिपूर्ति के आंकलन की इकाई तहसील मानी जाती थी किंतु केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को राहत देते हुए अब गांव को ही इकाई मानकर नुकसानी का आंकलन किए जाने पर क्षति पूर्ति दिए जाने का प्रावधान किया गया है ।
यहां तक कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान के चलते किसानों को फसल पर मुआवजा मिल जाता है और वे भारी आर्थिक नुकसान से बच जाते हैं।यह किसानों के फायदे के लिए चलाई जाने वाली स्कीम है।
इसके तहत किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है। बीमा पश्चात यदि किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो जाती है तो उसकी क्षतिपूर्ति दिए जाने का भी प्रावधान किया गया है ।
किंतु जब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अभी तक अधिसूचना ही राज्य सरकार द्वारा जारी नहीं की जा सकी है तो क्षति पूर्ति का सवाल ही नहीं उठता।
श्री द्विवेदी ने किसानों के हित में राज्य सरकार से तत्काल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजन की अधिसूचना जारी करने हेतु आग्रह किया है वरना किसानों को साथ लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दी है।
