जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो रही है।
छत्तीसगढ़ में अब प्रॉपर्टी खरीदना भी महंगा होगा। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने पर फाइन लगेगा। इस महीने महतारी वंदन की रकम जारी होगी। आद से CBSE के स्कूल लगेंगे। आम आदमी से जुड़ी किन व्यवस्थाओं में किस तरह के बदलाव हो रहे हैं.
पूरे प्रदेश में 1 अप्रैल से जमीन की कीमतें बढ़ेगी। कलेक्टर गाइडलाइन में दी जा रही 30% की छूट को इस साल खत्म किया जा रहा है। इसे ऐसे समझिए कि 2018-19 में जयस्तंभ चौक से शास्त्री चौक तक की जमीन की सरकारी कीमत 10428 रुपए प्रति वर्ग फुट थी, 30% की छूट की वजह से दाम 7300 प्रति वर्ग फुट हुआ। अब कीमत फिर से 10428 प्रति वर्ग फुट या इससे अधिक होगी।
जमीन की सरकारी दर बढ़ाने की वजह से, मार्केट रेट बढ़ेगा। अब मकान, डुप्लेक्स, बंगले और फ्लैट की कीमतें भी बढ़ जाएगी। कांग्रेस सरकार ने कलेक्टर गाइडलाइन में 30% की छूट देने का फैसला 25 जुलाई 2019 को किया था। भाजपा की सरकार इसे आगे जारी नहीं रखेगी।
इसे लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि 30% की छूट की वजह से प्रदेश के किसानों को नुकसान हो रहा था। इसे ध्यान में रखते हुए इसे खत्म किया जा रहा है। विभागीय अधिकारों ने बताया कि इससे विभाग का राजस्व बढ़ जाएगा। भाजपा सरकार का फोकस राजस्व बढ़ाने की ओर अधिक है।
रायपुर नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स 31 मार्च तक न देने की स्थिति में अब 1 अप्रैल से फाइन देना होगा। 1 अप्रैल 2024 से नियमानुसार बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर फाइन लगेगा। अब यदि कोई 1 अप्रैल को टैक्स देगा तो उस पर कम से कम 6 से 8 प्रतिशत तक पैनल्टी लगेगी।
