*कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को मिलेगा हर साल 1 लाख रू.*
*भाजपा सरकार महिलाओं को देती है 1000 रू., कांग्रेस देगी 8333 रू. प्रतिमाह*
*कांग्रेस कार्यकर्ता हर महिला तक घोषणा लेकर जा रहे है*
रायपुर 16 अप्रैल 2024 भाजपा कांग्रेस के महालक्ष्मी योजना के बारे में भ्रम फैला रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नारी न्याय के फार्म के बारे में महालक्ष्मी योजना के बारे में भाजपा की झूठी बयानबाजी बता रही है कि इस फार्म के कारण भाजपा डर गयी है। यह महिलाओं को उनका अधिकार देने के लिये किये जाने वाला वादा है। कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में प्रमुखता से वादा किया है कि केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर गरीब महिलाओं को 1 लाख सलाना मिलेगा, अर्थात 8333 रू प्रतिमाह। भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार मात्र 1 हजार रू. महीना देती है। भाजपा को डर है कि महिलाये भाजपा के खिलाफ मतदान करेगी। कांग्रेस पार्टी ने इसको प्रसारित करने के लिये महिलाओं से फार्म भी भरवाया है। कांग्रेस ने न्याय के लिये गारंटी पत्र भी जारी किया और यह कांग्रेस का राजनैतिक कार्यक्रम है, चुनाव में बात पहुंचाने का तरीका है। कांग्रेस अपने पांचों न्याय की गारंटी पत्र भी जनता के बीच लेकर जा रही है। भाजपा जैसे भी भ्रामक प्रचार कर ले, महिलायें फार्म को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित है और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने को आतुर है।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि महिलाओं को 1 लाख रू. सालाना देने के कांग्रेस के निर्णय को कांग्रेस के कार्यकर्ता 11 लोकसभा क्षेत्रों के हर महिला मतदाता तक पहुंचा रहे है, इस हेतु पार्टी बैनर, पाम्पलेट एवं प्रचार फार्म का सहारा लेगी। जिसके माध्यम से महिलाओं को बताया जायेगा कि कांग्रेस की सरकार उनके आर्थिक उन्नति के लिये कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठायेगी। पूरा भरोसा है लोकसभा में महिलाओं का समर्थन कांग्रेस को मिलेगा।
प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस की केन्द्र सरकार महिलाओं को सालाना 1 लाख देने के अलावा उन्हें आत्म निर्भर बनाने के लिये अनेक कदम उठायेगी। कांग्रेस की सरकार केन्द्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं की करेगी। आशावर्कर, आंगनबांड़ी तथा मिड्डे मील कार्यकताओं को केन्द्रीय सहायता कांग्रेस की सरकार बनने पर दुगुना किया जायेगा। महिलाओं के कानून अधिकारों की रक्षा के लिये प्रत्येक पंचायत में कानूनी सहायक की नियुक्ति की जायेगी। देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिये हॉस्टल बनाया जायेगा।
