नगर सैनिकों के 465 पदों पर भर्ती प्रक्रिया 16 सितम्बर से, 21 हजार उम्मीदवार होंगे शामिल
200 पुरूष नगर सैनिकों और 265 महिला नगर सैनिकों की होगी भर्ती
कलेक्टर-एसपी ने किया मैदान का निरीक्षण, अफसरों को सौंपी जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर लगभग एक दशक बाद नगर सैनिकों के पदों पर भर्ती की कार्यवाही शुरू हो गई है। बिलासपुर राजस्व संभाग के जिलों के लिए 465 पदों पर भर्ती की जाएगी। भरनी परसदा स्थित अग्निशमन एवं एसडीआरएफ मैदान पर आगामी 16 सितम्बर से 1 अक्टूबर तक भर्ती की कार्यवाही संपन्न होगी। नगर सैनिकों के 465 पदों के लिए लगभग 21 हजार उम्मीदवारों ने आवेदन किए हैं। बिलासपुर के कलेक्टर अवनीश शरण और पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने आज भरनी परसदा स्थित अग्निशमन एवं एसडीआरएफ मैदान का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के डीआईजी एस.के. ठाकुर ने बताया कि स्वीकृत 465 पदों में से 200 पद नगर सैनिकों के और 265 पद महिला छात्रावासों में महिला नगर सैनिकों के हैं। प्रतिदिन लगभग 1500 उम्मीदवारों की दक्षता परीक्षा मैदान में होगी। दक्षता परीक्षा 100 अंकों की होगी। पुरूष उम्मीदवारों के लिए 100 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, लम्बी कूद और ऊंची कूद होगी। महिला उम्मीदवारों के लिए 100 मीटर दौड़ को छोड़कर शेष तीनों प्रतियोगिताएं होंगी। नगर सैनिकों के 200 पदों में से बिलासपुर जिले के लिए 75 पद तथा मुंगेली, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, रायगढ़, कोरबा और जांजगीर-चांपा जिले के लिए 25-25 पद शामिल हैं। सभी उम्मीदवारों को तिथिवार कॉल-लेटर जारी कर दिया गया है। दक्षता परीक्षण के दौरान उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रोजगार कार्यालय पंजीयन, एनसीसी-सी सर्टिफिकेट, हैवी वाहन ड्राइविंग लाइसेंस, संभाग स्तरीय या उच्च स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता प्रमाण पत्र के साथ पहुंचना होगा।
बिलासपुर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आज भरनी परसदा स्थित अग्निशमन एवं एसडीआरएफ मैदान का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने भर्ती मैदान के समतलीकरण, मैदान की घेराबंदी एवं बैरिकेडिंग, विभिन्न इवेन्ट्स के लिए जरूरी व्यवस्था, मेडिकल टीम, पेयजल, कूड़ादान, चलित शौचालय, भर्ती मैदान एवं उसके आसपास कानून-व्यवस्था तथा यातायात के लिए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए। डीएफओ सत्यदेव शर्मा और जिला पंचायत के सीईओ रामप्रसाद चौहान भी इस दौरान मौजूद थे।
