रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा और मोदी सरकार पर अडानी समूह के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा और अन्य भाजपा नेता झूठ बोलकर अडानी के घोटालों का बचाव कर रहे हैं। बघेल ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में अडानी से कोई नया एमओयू/एमडीओ नहीं किया गया और न ही अडानी की कंपनी को कोई नया काम सौंपा गया।
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अडानी से संबंधित सभी प्रोजेक्ट रमन सिंह सरकार के समय में शुरू हुए थे और कांग्रेस ने तो इनको गलत तरीके से दिए गए लीज को निरस्त करने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया था। बघेल ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने अडानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द किए गए कोल ब्लॉक्स को फिर से जीवित किया और खनन कार्य शुरू कराया।
भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने अडानी के मुनाफे के लिए कोल बेयरिंग एक्ट और वन अधिकार अधिनियम में संशोधन किया, जिससे आदिवासियों और पर्यावरण को नुकसान हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे कोल इंडिया और एनएमडीसी के खदानों को दबाव में अडानी को सौंप दिया और केंद्र सरकार ने कम कीमतों पर अडानी को तीन नए कोल ब्लॉक्स आवंटित किए।
पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि अडानी से संबंधित कई अन्य प्रोजेक्ट, जैसे कि पेलमा खदान और बैलाडीला आयरन ओर खदान भी कांग्रेस सरकार के विरोध के बावजूद मोदी सरकार द्वारा अडानी को सौंपे गए थे।
भूपेश बघेल ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा देश के संसाधनों को अडानी जैसे एक पूंजीपति के हाथों में देने से देश की आम जनता के साथ अन्याय हो रहा है।
