रायपुर। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल ने राज्य वित्त मंत्री माननीय ओ. पी. चौधरी जी को आगामी राज्य बजट से संबंधित महत्वपूर्ण सुझावों का ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में प्रदेश के व्यापारिक विकास और सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं, जिनका वित्त मंत्री ने सकारात्मकता के साथ समर्थन किया है।
ज्ञापन में प्रमुख सुझाव:
- पारंपरिक बाजारों के जीर्णोद्धार के लिए कदम उठाए जाएं।
- प्रदेश के सभी जिलों में डूमरतराई और बिलासपुर स्थित व्यापार विहार की तर्ज पर थोक बाजारों का निर्माण किया जाए।
- रायपुर में प्रस्तावित होलसेल कोरिडोर का निर्माण त्वरित गति से पूरा किया जाए।
- नवीन और फुटकर बाजारों का निर्माण किया जाए।
- इज ऑफ़ डुईंग बिजनेस के तहत ‘वन स्टेट, वन लाइसेंस’ नीति लागू की जाए।
- जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के निर्माण को त्वरित गति से पूर्ण किया जाए।
- ग्वालियर मेले के तर्ज पर प्रतिवर्ष ऑटो एक्सपो का आयोजन किया जाए।
- यूजर चार्ज से संबंधित विसंगतियों को दूर कर इसे युक्तियुक्त किया जाए।
- चेम्बर के प्रदेश कार्यालय के लिए रायपुर में रियायती दर पर भूमि उपलब्ध की जाए।
- प्रदेश में मंडी शुल्क को पूरी तरह समाप्त किया जाए।
- व्यवसायी और व्यापारियों के लिए इंश्योरेंस और पेंशन से संबंधित नीति बनाई जाए।
- प्रदेश के सभी जिलों में ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की जाए।
- सरकार के पास उपलब्ध स्थानों का उचित उपयोग जन उपयोगी सुविधाओं के लिए किया जाए।
वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी का प्रतिक्रिया:
वित्त मंत्री ओ. पी. चौधरी जी ने चेंबर के प्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए सभी सुझावों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए कहा कि राज्य के व्यापारिक और आर्थिक विकास के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आगामी राज्य बजट में इन मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
यह पहल प्रदेश के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
