Saturday, March 7, 2026
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छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वंदन योजना की 16वीं किश्त के तहत 648 करोड़ रुपये की सहायता राशि जारी की

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए महतारी वंदन योजना की 16वीं किश्त के अंतर्गत 648.24 करोड़ रुपये की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी महिलाओं के खातों में अंतरित की है। इस बार 69.30 लाख से अधिक महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त हुआ है।

मार्च 2024 से अब तक 10433.64 करोड़ की सहायता

मार्च 2024 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 16 महीनों में कुल ₹10,433.64 करोड़ की राशि छत्तीसगढ़ की महिलाओं को वितरित की जा चुकी है। इस योजना का उद्देश्य विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। योजना के तहत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1000 की राशि प्रदान की जाती है।

जानकारी के लिए पोर्टल और ऐप उपलब्ध

योजना की विस्तृत जानकारी और लाभ की स्थिति जानने के लिए महिलाएं mahtarivandan.cgstate.gov.in पोर्टल पर जा सकती हैं या Google Play Store से “महतारी वंदन योजना” का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकती हैं। यदि कोई महिला योजना का लाभ त्यागना चाहती हैं, तो पोर्टल पर जाकर “लाभ त्याग” विकल्प का उपयोग कर सकती हैं।

डीबीटी सक्षम खाता और आधार अपडेट जरूरी

विभाग ने स्पष्ट किया है कि योजना के तहत सहायता राशि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से प्रदान की जाती है। जिन लाभार्थियों के बैंक खाते डीबीटी इनेबल नहीं हैं, उन्हें तुरंत बैंक जाकर आधार सीडिंग करवाने की सलाह दी गई है, क्योंकि ऐसे मामलों में भुगतान वापस लौट रहा है और इसकी जानकारी SMS के माध्यम से दी जा रही है।

शिकायत दर्ज कराने की सुविधा

किसी भी प्रकार की समस्या या शिकायत के लिए हितग्राही पोर्टल पर “शिकायत करें” विकल्प में जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती हैं।

आधार कार्ड अपडेट की अपील

महिला एवं बाल विकास विभाग ने सभी हितग्राही महिलाओं से अपना आधार कार्ड अपडेट कराने की अपील की है। विभाग ने बताया कि आधार हर 10 वर्षों में अपडेट करना जरूरी है और कई मामलों में असक्रिय आधार के कारण भुगतान निरस्त हो चुका है। ऐसे हितग्राहियों को पहचान व निवास प्रमाण-पत्र के साथ निकटतम आधार केंद्र में जाकर अपडेट करवाना अनिवार्य है, ताकि भविष्य की किश्तों का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

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