रायपुर जगदलपुर सहित बस्तर संभाग के कई क्षेत्रों से लगातार यह शिकायतें सामने आ रही हैं कि सरकारी शराब दुकानों में निर्धारित मूल्य (MRP) से अधिक दर पर खुलेआम बिक्री की जा रही है। आम उपभोक्ता इससे परेशान हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर कोई ठोस कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं।
स्थिति यह है कि न तो संबंधित अधिकारियों का कोई डर दिखाई देता है, और न ही जनप्रतिनिधियों—चाहे वे विधायक हों, सांसद हों या विपक्ष—का कोई प्रभाव नजर आता है। जबकि क्षेत्र में उच्च स्तर के पदों पर बैठे जनप्रतिनिधि और विभागीय जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, फिर भी जमीनी स्तर पर हालात जस के तस बने हुए हैं।
सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि:आखिर इन सुपरवाइजर्स और कर्मचारियों को किसका संरक्षण प्राप्त है?क्यों खुलेआम ओवर रेट वसूली जारी है?क्यों शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होती?
यदि क्षेत्र में विधायक, सांसद, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी और विभागीय चेयरमैन जैसे जिम्मेदार लोग मौजूद हैं, तो फिर आम जनता को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है?
हमारी मांग:
सभी शराब दुकानों में तत्काल जांच कराई जाए
ओवर रेट वसूली करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो
बिल देना अनिवार्य किया जाए और उसका पालन सुनिश्चित हो
शिकायतों के लिए पारदर्शी और प्रभावी व्यवस्था लागू की जाए
जागरूक जनता, सुरक्षित समाज का आधार है।यदि आज इस मुद्दे पर सख्ती नहीं हुई, तो यह भ्रष्टाचार आगे और बढ़ेगा
