रायपुर (छ.ग.): छत्तीसगढ़ सवर्ण संघर्ष समिति के संयोजक संदीप तिवारी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र भेजकर सवर्ण आयोग के गठन की मांग उठाई है। तिवारी ने बताया कि देशभर में सवर्ण आयोगों की स्थापना की प्रक्रिया तेज हो रही है, जिससे छत्तीसगढ़ में भी सवर्ण आयोग का गठन आवश्यक हो गया है।
उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 2023 में सवर्ण बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है, और महाराष्ट्र सरकार ने भी हाल ही में ब्राह्मण-क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन किया है। तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सवर्ण समुदाय की जनसंख्या लगभग 8 प्रतिशत है, और इस वर्ग के उत्थान के लिए एक आयोग की जरूरत महसूस की जा रही है।
संदीप तिवारी ने कहा, “सवर्ण समाज की भावनाओं को देखते हुए हम एक बैठक आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें विभिन्न जिलों से सवर्ण समुदाय के लोग शामिल होंगे।” उन्होंने कहा कि यह आयोग सवर्णों को राजनीति में सामाजिक महत्व दिलाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए महत्वपूर्ण होगा।
तिवारी ने यह भी कहा कि पूरे भारत में सवर्णों की उपस्थिति को नजरअंदाज करना न्यायोचित नहीं है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सवर्ण आयोग के गठन से सवर्ण समाज को नई दिशा मिलेगी और वे समाज के मुख्यधारा में शामिल हो सकेंगे।
