छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में होने जा रहे नगरीय निकाय व त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव मूलतः उस विश्वास को जनादेश में बदलने के लिए हैं, जो विश्वास हमने अपने पिछले एक वर्ष के कार्यकाल में हासिल किया है। हमने पिछले महीने ही “जनादेश परब” में विश्वास का एक वर्ष पूर्ण किया है। साव ने कहा कि हमने नगरीय निकाय और पंचायत दोनों का आमचुनाव एक साथ कराने का निर्णय लिया है। ऐसा कर हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी के “वन नेशन वन एलेक्शन” की ओर एक निर्णायक कदम बढ़ा चुके हैं।
उप मुख्यमंत्री साव ने मंगलवार को एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में आहूत पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने “अटल निर्माण वर्ष” घोषित किया है। यह वर्ष प्रदेश निर्माता अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। निस्संदेह अटल निर्माण वर्ष में हमारी सरकार अधोसंरचना के क्षेत्र में अधिकाधिक कार्य करेगी और इसका सबसे बड़ा लाभ हमारे नगरीय निकायों को मिलेगा। साव ने कहा कि भाजपा ने अपने मंत्र “हमने बनाया है, हम ही सँवारेंगे” के साथ राज्य में विकास का नया अध्याय लिखा है। केंद्र और राज्य, दोनों में भाजपा सरकार ने जो अद्भुत कार्य किए हैं, वह जनता के सामने हैं। हमने बीते एक साल में जो वादे किए, उन्हें पूरा कर यह साबित किया है कि भाजपा केवल बोलती नहीं, बल्कि करके दिखाती है। अब हम इस मंत्र को लेकर नगर पालिका, नगर निगम और जिला परिषद स्तर तक पहुंच रहे है, ताकि हर शहर, हर वार्ड, और हर गली, यहां तक कि हर घर में विकास की यह गूंज सुनाई दे। साव ने कहा कि हमारा उद्देश्य छत्तीसगढ़ के हर नागरिक को स्वच्छ, सुंदर, और समृद्ध जीवन प्रदान करना है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कुशासन के विपरीत, भाजपा हर स्तर पर पारदर्शी और जवाबदेह शासन देने के लिए प्रतिबद्ध है।
उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ नगर निगमों में प्रतिनिधि चुनने का अवसर नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ के शहरों के भविष्य को सँवारने और हर नागरिक के लिए एक स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध कल सुनिश्चित करने का मौका है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता को हमेशा निराश किया है। 2018 के विधानसभा चुनाव और 2019 के शहरी निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के बाद, कांग्रेस ने जनहित के वादों को पूरा करने के विपरीत भ्रष्टाचार और कुशासन का नया अध्याय लिखा। कांग्रेस के शासनकाल में विकास के कार्य ठप कर दिए गए। साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले पाँच वर्ष में शहरी क्षेत्रों में भी कांग्रेस का कब्जा था, और कांग्रेस के कार्यकाल में शहरों की हुई दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। खराब सीवेज व्यवस्था के कारण शहर गंदगी और जलभराव का शिकार हो गए हैं। मुहल्लों में डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियाँ फैल रही थी। विकास के कार्य ठप पड़े हुए थे, हमने पिछले 13 महीनों में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक के कार्यों की स्वीकृति प्रदान कर शहरों के विकास में जान फूँकी है। मिशन अमृत अंतर्गत पांच शहरों में 865 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्वीकृत किए गए है। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 अंतर्गत अनुपचारित जल प्रबंधन हेतु एक लाख से कम जनसंख्या वाले 160 शहरों में 830 करोड़ की लागत से लगभग 200 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना और 1000 कि.मी. से अधिक सीवरेज लाइन बिछाई जाएगी।
उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि शहरों में केन्द्र की मिशन अमृत 2.0 योजनांतर्गत 2,130 करोड़ रु. की लागत से 45 शहरों में जलप्रदाय परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। शहरों में तालाबों के जीर्णोद्धार हेतु 113 करोड़ तथा उद्यान विकास हेतु 32 करोड़ रुपयों की स्वीकृति प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा प्रदान की गई है। साव ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में शहरों की सफाई व्यवस्था बद से बदतर हो गई थी, जिसे अब हमें ही सँवारना है। इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत सफाई व्यवस्था और ठोस अपशिष्ट के निष्पादन हेतु भारत सरकार द्वारा नवंबर 2024 में राशि 230 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। साव ने कहा कि कांग्रेस शासन में निकाय क्षेत्रों में भी केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को नया आयाम दिया है। चाहे वह सीजी पीएससी घोटाला हो, जिसमें मेहनती युवाओं के अधिकार छीने गए, या फिर शराब घोटाला, या बिलासपुर में एफडीआर घोटाला और रायपुर में वेतन घोटाला, हर जगह कांग्रेस का भ्रष्ट चेहरा सामने आया है। कोयला घोटाले में 540 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप घोटाले में छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री पर 508 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है।
उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं में भी सस्ती राजनीति के कारण लगातार कांग्रेस ने अवरोध पैदा किया। कांग्रेसी महापौरों ने केंद्रीय योजनाओं जैसे पीएम आवास, हर घर जल, और स्वच्छ भारत अभियान को अवरुद्ध किया, ताकि भाजपा सरकार के विकास प्रयासों को विफल किया जा सके। इसने राज्य के विकास को धीमा किया और नागरिकों को आवश्यक मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा। भाजपा सरकार अब इन योजनाओं को तेजी से लागू कर रही है। श्री साव ने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा अपने वादों को पूरा किया है। राज्य में महिलाओं, युवाओं और गरीबों के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना, जिनसे सीधे जनता को लाभ प्राप्त हुआ है। भाजपा ने कभी भी केवल घोषणा नहीं की, बल्कि योजनाओं को जमीन पर उत्तारा, जिससे छत्तीसगढ़ के नागरिकों को न केवल सुविधाएं मिलीं, बल्कि उनका जीवन स्तर भी बेहतर हुआ। महतारी वंदन योजना योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को 6,530.7 करोड़ रु. का डीबीटी के द्वारा भुगतान किया गया, साथ ही महतारी शक्ति लोन योजना से 17.5 लाख ग्रामीण महिलाओं को 10 हजार से 25 हजार रु. तक का लोन प्रदान किया गया। इसी प्रकार सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता लाकर भाजपा के नेतृत्त्व में 9 हजार सरकारी पदों के लिए पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया का आयोजन हुआ, जबकि कांग्रेस शासन में सीजी पीएससी परीक्षा में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को अनुमति दी थी।
उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि रामलला दर्शन योजना के तहत 35 करोड़ रु. की राशि से 20 हजार लोगों को श्रीराम मंदिर, अयोध्या, काशी विश्वनाथ और प्रयागराज दर्शन के लिए सहायता दी गई और जनजातीय क्षेत्रों में अयोध्या धाम के लिए सीधी कनेक्टिविटी प्रदान की गई। साव ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना भाजपा सरकार ने एक वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 18 लाख घरों के लिए 12,168 करोड़ रु. मंजूर किए। बेघरों के पक्के मकान का सपना आज साकार हो रहा है। नगरीय क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजनांतर्गत नवंबर 2023 तक कुल 1680 आवास प्रतिमाह की दर से 1,30,548 आवासों का निर्माण हुआ, जो की कुल स्वीकृत आवासों का 62 प्रतिशत है। हमारी सरकार द्वारा 01 वर्ष में ही 51,091 आवास पूर्ण कराये जो की स्वीकृत आवासों का 24 प्रतिशत है। यह हमारी आवासहीन परिवारों के प्रति संवेदना को दर्शाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 अंतर्गत ऑनलाइन हितग्राही सर्वेक्षण कार्य 15 नवंबर 2024 से प्रारंभ किया गया है। मात्र 02 माह में 33 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार से 15 हजार आवासों की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है। विष्णुदेव साय की सुशासन सरकार देश की ऐसी अग्रणी सरकार है जिसने शहरी गरीबों को आवास प्रदान करने हेतु 1.32 लाख आवास निर्माण के लिये लगभर राशि 4 हजार करोड़ रु. की स्वीकृति मंत्री परिषद् की बैठक दिनांक 19.01.2025 को प्रदान की गई है। इस योजना के तहत् आवास पूर्ण होने के उपरांत गृह प्रवेश के दौरान हितग्राहियों को 540 करोड़ रुपए अतिरिक्त राज्यांश दिये जाने का निर्णय लिया गया है। साव ने कहा कि हितग्राही द्वारा स्वयं आवास निर्माण की दशा में पहले राज्य सरकार द्वारा 85 हजार रू. प्रति आवास प्रदान किया जाता था, जिसमें 63 प्रतिशत की वृद्धि कर अब हमारी सरकार प्रति आवास 1,39,000 रुपए का अनुदान प्रदान करेगी।
उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि प्रत्यक्ष महापौर चुनाव 1999 के बाद से, महापौर के चुनाव अप्रत्यक्ष थे, जिनसे नेतृत्व में कमी रही और लोग अपने महापौर को पहचान नहीं पाए। अब प्रत्यक्ष चुनाव होने से महापौर सीधे नागरिकों के प्रति जवाबदेह होंगे और लोग उन्हें बेहतर जान सकेंगे। साव ने कहा कि नालंदा परिसर 2018 में स्थापित नालंदा परिसर ने 250 से अधिक उम्मीदवारों को यूपीएससी, सीजीपीएससी जैसी परीक्षाओं में सफलता दिलाई, और भाजपा सरकार ने 22 नए नालंदा परिसर बनाने की घोषणा की है। साव ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल को छत्तीसगढ़ के लिए समर्पित भाजपा का स्वर्णिम दशक बताते हुए कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 45.22.287 लाभार्थियों को सहायता दी गई है, 215.50 लाख स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए हैं, और 1,577 अस्पतालों को पैनल में शामिल किया गया है ताकि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा सकें। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कुल 1,74,66.944 लाभार्थियों को जोड़ा गया है। इनमें से 1,22,37,433 खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी बैंक शाखाओं में खोले गए, जबकि 52,29,511 खाते मेट्रो और शहरी बैंक शाखाओं में खोले गए। लाभार्थियों के खातों में कुल शेष राशि ₹6,440.96 करोड़ है, और 1,06,22,892 रुपे कार्ड जारी किए गए हैं ताकि वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया जा सके।
उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना-उज्ज्वला के तहत एलपीजी कनेक्शन 37,34,629, वितरित किए गए। कोविड-19 संकट के दौरान मुफ्त रिफिल की संख्या 31.71,197, रिफिल की आपूर्ति पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत ₹324.16 करोड़ रु. रही। साव ने कहा कि हमने सुनियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुये 22 नवीन नगरीय निकायों का गठन किया है। अधिकांश नगरीय निकायों में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी हमारी सरकार द्वारा दोनों हाथों से विकास कार्यों के लिए अरबों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिससे यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा सरकार विकास के लिये राजनीति करती है। हम केंद्र और राज्य की डबल इंजिन सरकार की उपलब्धियों, सायजी की सरकार द्वारा सभी प्रमुख घोषणाओं को लागू करने के कारण प्राप्त हुआ विश्वास और शहरों-पंचायतों तक विकास का एक नया विजन लेकर जनता के बीच जाएंगे, साथ ही कांग्रेस की स्थानीय सरकारों की विफलता से परेशान जनता निकायों में भी हमें सेवा का अवसर देगी, इसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है।
उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि हमारे पास बताने को पूरी मोदी की गारंटी है जिसे हमने पूरा किया। कांग्रेस बताए कि वह जनता के बीच किस विषय को लेकर जाएगी, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व ही जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल किया है। अप्रैल में जनता ने पुनः मोदी व साय की सरकार के कामों पर विश्वास जताते हुए 11 में से 10 सीट दी। नवंबर में उपचुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने भाजपा को 46 हजार से अधिक मतों से जिताया। जितने मतों से भाजपा ने विजय प्राप्त की उतने कुल मत कांग्रेस को नहीं मिले। पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी भूपेंद्र सिंह सवन्नी, पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, वरिष्ठ भाजपा नेता छगनलाल मूंदड़ा, मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी व सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल उपस्थित थे।
