Sunday, April 5, 2026
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छत्तीसगढ़ बजट 2025 : ग्रामीण और नगरीय विकास के लिए बजट की बड़ी घोषणाएं

छत्तीसगढ़ की साय सरकार अपने कार्यकाल का दूसरा बजट (Chhattisgarh Budget 2025) पेश कर रही है। विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ‘GATI’ मॉडल के तहत विकास का पिटारा खोलते हुए कई योजनाओं का ऐलान किया है। इस दौरान राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना की भी घोषणा की गई।

इस योजना का उद्देश्य उन दूरदराज के क्षेत्रों को नेटवर्क से जोड़ना है, जहां अब तक टेलीकॉम सेवाओं का अभाव रहा है। टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को Viability Gap Funding (VGF) के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि वे इन क्षेत्रों में टॉवर स्थापित करने के लिए प्रेरित हो सकें और डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ वहां तक पहुंच सके।

यह योजना राज्य में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने और डिजिटल बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

CG Budget 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जो राज्य के विकास और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करेंगी। यहां कुछ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं:

  1. मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना: राज्य में डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, विशेष रूप से दूरसंचार क्रांति से वंचित क्षेत्रों को नेटवर्क से जोड़ने के लिए योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को Viability Gap Funding (VGF) के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।

  2. रायपुर-दुर्ग मेट्रो सर्वे: रायपुर और दुर्ग के बीच मेट्रो निर्माण के लिए सर्वे कार्य के लिए 5 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।

  3. नया मेडिकल कॉलेज: दंतेवाड़ा में 250 करोड़ रुपये की लागत से एक नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, जो DMF (District Mineral Foundation) फंड से वित्त पोषित होगा।

  4. अन्य घोषणाएं:

    • नगरीय निकायों के लिए 750 करोड़ रुपये का बजट।
    • 100 करोड़ रुपये की राशि सीएम गृह प
    • नगरीय निकायों में नालंदा परिसर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये
    • पुलों के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपये
    • ग्राम पंचायतों में 200 करोड़ रुपये का प्रावधान।
    • पीएम आवास योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपये का प्रावधान।
    • महिला एवं बालविकास के लिए 5,500 करोड़ रुपये की राशि।
  5. नारी उत्थान: महिलाओं के उत्थान के लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, और महिला स्व सहायता समूहों को “Ready to Eat” का कार्य पुनः सौंपा जाएगा।

इन घोषणाओं के माध्यम से सरकार छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने और सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।

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